धुम्बाराहीमा एमाले मुख्यालय, माओवादी कार्यालय पेरिसडाँडामै

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई एकता पहिलेकै अवस्थामा ब्यूँताएपछि पार्टी कार्यालय पनि पहिलेकै अवस्थामा फर्किने भएका छन् ।सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई मान्यता नदिएपछि दुई पार्टी ब्यूँतिएका हुन् । (एमाले)को केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही र माओवादी केन्द्रको कार्यालय पूर्ववत् पेरिसडाँडा नै हुने भएको छ । एकतापछि दुवै ठाउँमा नेकपाका केन्द्रीय कार्यालय रहेको थियो ।

धुम्बाराहीस्थित एमालेको कार्यालयको नाम र साइनबोर्ड मंगलबार फेरिने भएको कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले जानकारी दिनुभयो । “सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि हामी भोलिदेखि पार्टीको कार्यालयको नाम र साइनबोर्ड परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “मुख्यालयमा पर्सिसम्म एमाले नाम परिवर्तन गरिसक्छौँ । जिल्लास्तरमा पनि एमालेको कार्यालयका भएको भवन एमाले कार्यालय रहन्छ ।”

उहाँले जिल्लामा अहिले नै कार्यालयको नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन नदिएको भन्दै तर सर्वोच्चको फैसलापछि जिल्लास्थित पहिलेको एमाले कार्यालयमा धमाधम साइनबोर्ड फेरिन थालेको बताउनुभयो । २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का गठन भएको थियो । तर त्यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपा नामक दल दर्ता रहेकाले सोही नामको अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पहिलेकै अवस्थामा ब्यूँताएको हो ।

Related Post
कांग्रेस लाई सहि दिशा प्रदान गर्न नेतृत्व लिन तयार छौ:कॉग्रेस युवा नेता हरू

कांग्रेस लाई सहि दिशा प्रदान गर्न नेतृत्व लिन तयार छौ:कॉग्रेस युवा नेता हरू

युवा नेता हरू डा. चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे, रत्ना शेरचन, जीवन परियार, प्रदिप पौडेल, सरिता प्रसाँई, रामकृष्ण यादव, किरण यादवको नाममा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ

नेकपा विवाद समाधान उन्मुख : यो हो सहमतिको खाका

नेकपा विवाद समाधान उन्मुख : यो हो सहमतिको खाका

अहिले नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच सहमतिका विषयमा अन्तिम छलफल चलिरहेको छ । विचार, महाधिवेशन केन्द्रित कार्यक्रम, अन्य काम बाँडफाटलगायतका विषयमा अन्तिम चरणको छलफल चलिरहेको छ ।